भारत इस समय तकनीक के मामले में एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। फरवरी 2026 में आयोजित India AI Impact Summit 2026 ने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया शब्द दिया है— ‘MANAV’। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा तय करने वाला एक ब्लूप्रिंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक आम भारतीय के जीवन पर एआई का क्या असर होगा या सरकार किस तरह से आपके डेटा और प्राइवेसी को सुरक्षित रखने वाली है, तो यह आर्टिकल आपके लिए हर बारीक जानकारी लेकर आया है। हम यहाँ किसी किताबी भाषा में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी हकीकत और सरकारी डेटा के आधार पर बात करेंगे।
India AI Impact Summit 2026 की मुख्य बातें
इस साल की समिट का सबसे बड़ा आकर्षण ‘New Delhi Frontier AI Commitments’ रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अब केवल एआई का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि इसे बनाने वाला और कंट्रोल करने वाला देश बनेगा। समिट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साझा किया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी डिजिटल इकोनॉमी में एआई का योगदान 15% से अधिक करना है। इसके लिए सरकार ने ‘IndiaAI Mission’ के बजट को भी संशोधित किया है। इस समिट में दुनिया भर के टेक लीडर्स ने हिस्सा लिया और यह माना कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा ‘डेटा पूल’ है, जो एआई ट्रेनिंग के लिए सोने की खान जैसा है।
क्या है ‘MANAV’ विजन? (The Five Pillars of MANAV)
प्रधानमंत्री मोदी ने MANAV Vision के जरिए यह स्पष्ट किया है कि भारत की एआई नीति ‘मानव-केंद्रित’ होगी। MANAV का पूरा नाम इसके पांच स्तंभों पर टिका है:
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Ethics (नैतिकता): एआई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुँचाने या समाज में भेदभाव फैलाने के लिए नहीं किया जाएगा।
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Accountability (जवाबदेही): अगर एआई से कोई गलती होती है या कोई गलत फैसला लिया जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके कड़े कानून बनाए जा रहे हैं।
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Sovereignty (संप्रभुता): भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। विदेशी कंपनियों को भारतीय नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल करने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा।
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Accessibility (पहुंच): एआई केवल शहरों या बड़े ऑफिसों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गांवों तक पहुँचाया जाएगा।
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Legitimacy (वैधता): एआई का हर इस्तेमाल कानून के दायरे में होगा और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।
20,000 GPU और भारत का अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर
किसी भी एआई सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है, जिसे GPU (Graphics Processing Unit) कहा जाता है। समिट में सबसे बड़ी घोषणा यह हुई कि भारत सरकार 20,000 नए GPU का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर रही है। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक भारतीय स्टार्टअप्स को एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए विदेशी कंपनियों (जैसे Nvidia या Microsoft) के क्लाउड पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बहुत महंगा होता है। अब सरकार खुद का कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, जिससे ‘Make in India AI’ को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा उन युवाओं को होगा जो एआई के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं।
आम आदमी की जिंदगी में कैसे बदलाव लाएगा ‘MANAV’?
अक्सर हमें लगता है कि एआई केवल रोबोट या बड़ी मशीनों के लिए है, लेकिन सरकार का विजन इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना है। उदाहरण के लिए, खेती में एआई का इस्तेमाल मिट्टी की नमी और फसल की बीमारियों को पहचानने के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एआई की मदद से कैंसर जैसी बीमारियों का शुरुआती स्टेज में ही पता लगाया जा सकेगा, वह भी बहुत कम खर्च में। शिक्षा में, हर बच्चे के लिए एक ‘पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर’ की कल्पना की गई है जो बच्चे की सीखने की क्षमता के हिसाब से उसे पढ़ाएगा। सरकार का कहना है कि MANAV विजन के तहत एआई नौकरियों को खत्म करने के बजाय लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करेगा।
New Delhi Frontier AI Commitments और ग्लोबल लीडरशिप
भारत ने इस समिट के जरिए दुनिया को संदेश दिया है कि हम ‘एआई रेगुलेशन’ में लीडर बनना चाहते हैं। ‘New Delhi Frontier AI Commitments’ के तहत भारत ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि एआई के जरिए फैलने वाले ‘Deepfakes’ और ‘Cyber Attacks’ को रोका जा सके। सरकार एक ‘Global Data Services Hub’ बनाने पर काम कर रही है, जहाँ डेटा की प्रोसेसिंग सुरक्षित तरीके से होगी। पीआईबी (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब एआई की सुरक्षा (Safety) और विकास (Development) के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि तकनीक का विकास भी न रुके और लोगों की सुरक्षा से समझौता भी न हो।
बजट 2026 और एआई के लिए वित्तीय आवंटन
इस साल के बजट में एआई सेक्टर के लिए फंड में 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने ‘IndiaAI Innovation Centre’ की स्थापना के लिए विशेष फंड रखा है। यह सेंटर सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेगा। इसके अलावा, टियर-2 और टियर-3 शहरों में 100 से ज्यादा ‘AI Labs’ खोली जाएंगी ताकि छोटे शहरों के छात्रों को भी इस तकनीक का एक्सेस मिल सके। नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी योजनाओं के वितरण में एआई का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और सही लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुँच सके।
चुनौतियां और फैक्ट चेक: क्या भारत तैयार है?
सिर्फ बड़ी घोषणाएं काफी नहीं होतीं, जमीन पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहला मुद्दा ‘डेटा प्राइवेसी’ का है। हालांकि ‘Digital Personal Data Protection (DPDP) Act’ लागू हो चुका है, लेकिन एआई के दौर में इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा मुद्दा ‘डिजिटल डिवाइड’ है; क्या गांवों में रहने वाला किसान वाकई एआई का इस्तेमाल कर पाएगा? इसके लिए सरकार ‘Bhashini’ जैसे एआई टूल पर काम कर रही है, जो स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। फैक्ट चेक की बात करें तो, सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों से बचें जो कहती हैं कि एआई से रातों-रात सारी नौकरियां चली जाएंगी। सरकार की नीति ‘Augmentation’ यानी सुधार पर है, न कि ‘Replacement’ पर।
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